काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र रहेको प्रशासकीय अदालत प्रवेशसम्बन्धी व्यवस्था पुनर्संरचना गरिएको छ । अदालत प्रशासन शाखाले जारी गरेको सूचनाअनुसार कानुन व्यवसायीले अब बार काउन्सिल वा नेपाल बार एसोसिएसनको परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न नपाउने भएका छन् ।

सूचनाअनुसार कानुन व्यवसायीका लागि नागरिक एपमार्फत जारी हुने सिंहदरबार गेट पास अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि प्रचलनमा रहेको परिचयपत्रका आधारमा हुने प्रवेश व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै डिजिटल माध्यमबाट प्रवेश व्यवस्थापन लागू गरिएको हो ।

प्रशासकीय अदालतमा सम्बन्धित काम कारबाहीका लागि प्रवेश गर्ने अन्य व्यक्तिहरूका लागि पनि छुट्टाछुट्टै आधार तोकिएको छ । पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायको आधिकारिक परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिइनेछ भने मुद्दाका पक्ष वा वारेसलाई तारिख पर्चाको आधारमा प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आगन्तुक तथा सरोकारवालालगायत अन्य सेवाग्राहीका लागि प्रशासकीय अदालतबाट जारी हुने दैनिक ई–पासका आधारमा मात्र प्रवेश दिइने सूचनामा उल्लेख छ ।

सूचनामा प्रशासकीय अदालत बाहेक अन्य निकाय तथा मन्त्रालयमा प्रवेशका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । साथै, आकस्मिक रूपमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्थामा तोकिएका कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।