काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादीसमक्ष बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बाल अधिकारसम्बन्धी ३४ बुँदे समावेश गर्न सुझाव दिएको छ ।

सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तमा पौडेल, महासचिव राजु घिमिरेसहितको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री बादीलाई आज उनकै कार्यकक्षमा भेटेर बालअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आग्रह गरेको हो ।

अभियानले बालअधिकार क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको विश्लेषण गर्दै विषयगत मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न, साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई बालमैत्री बनाउँदै एकरूपता कायम गरी बाल बजेट संकत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

बालबालिका तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र अवधारणाको कार्यान्वयन, बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यताअनुसार कार्यक्रम तर्जुमा, बालमैत्री तथा पोषणमैत्री स्थानीय शासन, बालश्रममुक्त र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा, बालविवाहमुक्त स्थानीय तह, वातावरणमैत्री, अपांगतामैत्री र लैंगीकमैत्री शासनजस्ता अभियानलाई स्रोतसाधनसहित विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायको सहकार्यमा सञ्चालन र निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा बालबालिकाका लागि संवैधानिक आयोग वा मानव अधिकार आयोगभित्र छुट्टै शाखा र आयुक्तको व्यवस्था गर्न, उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न तथा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ पारित भएकोमा स्वागत गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म बालविवाहमुक्त देश घोषणा गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन कार्यविधि कार्यान्वयन, स्थानीय बालअधिकार समिति, बाल कोष, मनोविज्ञान र समाजसेवीको व्यवस्था गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै ७५३ स्थानीय तहमा आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराई लोकसेवा आयोगमार्फत बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।