काठमाडौँ । अबदेखि आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन १ गते सार्वजनिक गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा यस्तो सहमति जुटेको हो।

समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बजेट सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित गरिएजस्तै मौद्रिक नीति घोषणाका लागि पनि साउन १ गतेको मिति तय गरिएको जानकारी दिए। बैठकमा अन्य वित्तीय विषयसँग सम्बन्धित केही परिमार्जनसहितका प्रस्तावसमेत पारित गरिएको छ। बैंकर्स एशोसिएशन तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० का प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सभापति बुढाथोकीले बताए।

बैंकरहरूले उक्त दफाका कारण सामान्य कारबाहीलाई समेत आधार बनाएर आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै यसलाई ‘अभिशाप’ को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) सँग सम्बन्धित ती प्रावधान संशोधन गर्न लिखित तथा मौखिक रूपमा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैंकरहरूको माग तथा सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव भए पनि हालको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि खुला नगरिएकाले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिएको सभापति बुढाथोकीले स्पष्ट पारे। उनले सभामुख, अर्थमन्त्रीलगायत सरोकारवालाहरूले समेत यस विषयमा चासो राखेको उल्लेख गर्दै थप छलफल आवश्यक रहेको बताए।

सभापति बुढाथोकीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३ को प्रावधान स्मरण गराउँदै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गर्दा त्यसको विषयसँग सम्बन्धित, निहित सिद्धान्तअनुकूल र स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। “जुन दफा संशोधन गर्न खोजिएको हो, सोही विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण अहिले नै यो प्रक्रिया अघि बढाउन प्राविधिक कठिनाइ देखिएको छ,” उनले भने। समितिले आगामी दिनमा यस्ता कानुनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय क्षेत्रका सरोकारलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।