काठमाडौँ । विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण तथा नवीकरण नगरी लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने पत्रपत्रिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि त्यस्तो विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी नपाउने भएका छन्।

विज्ञापन बोर्डले पत्रपत्रिका, विज्ञापन एजेन्सी तथा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बोर्डमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण तथा नवीकरण गर्न आग्रह गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

बोर्डले यसअघि नै सूचना जारी गरी सूचीकरण तथा नवीकरण नगरी विज्ञापन कारोबार गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने र बोर्डबाट उपलब्ध गराइने लोक कल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकमसमेत भुक्तानी नहुने स्पष्ट गरिसकेको जनाएको छ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा २६ को उपदफा ९१० मा विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीले तोकिएबमोजिमको विवरण दाखिला गरी बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ को दफा ७१ को उपदफा ९४० बाट उक्त व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विज्ञापन कारोबार गरिरहेका सञ्चारमाध्यमले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र बोर्डमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने)  नियमावली, २०७७ को नियम ४(क) तथा नियम ११ ले समेत विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

बोर्डले छापा, विद्युतीय तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन एजेन्सीलाई कानुनबमोजिम सूचीकरण तथा नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ। सूचीकरण तथा नवीकरण नगरी विज्ञापन कारोबार गरेमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम वा एजेन्सी कानुनी कारबाहीको भागीदार हुने बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डले सोमबार जारी गरेको सूचनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सूचीकरण तथा नवीकरण नगरेका पत्रपत्रिकाले बोर्डबाट उपलब्ध गराइने लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरे पनि त्यसबापतको रकम पाउने छैनन्।

बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पत्रपत्रिका वर्गीकरण पुनरावलोकनसहितको अन्तिम नतिजासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८२ मा विभिन्न स्तर, प्रकार र वर्गमा गरी ८७९ वटा पत्रपत्रिका रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश पत्रपत्रिकाको बोर्डमा सूचीकरण तथा नवीकरण हुन बाँकी रहेको बोर्डले जनाएको छ।

सूचीकरण वा नवीकरण नगरेका कारण लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनबापतको रकम भुक्तानी हुन नसकेमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पत्रपत्रिकाले नै लिनुपर्ने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ।

बोर्डमा सूचीकरण तथा नवीकरणको प्रक्रिया अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापन बोर्डको अनलाइन दर्ता प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।