काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले रसुवा बाढीपछिको विपद्लाई जलवायु न्यायको मुद्दासँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभई विपत्तिको मूल कारणसम्म पुग्नुपर्ने बताए। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग एउटै स्वरमा जलवायु न्यायको माग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

लामिछानेले बाढीमा ज्यान गुमाएकालाई प्राकृतिक विपत्तिका मृतक मात्र नभई जलवायु अन्यायका पीडितका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने बताए। साथै, संसद्बाट ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल’ सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
उनले हिमालयलाई विशेष जलवायु जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, हानि–नोक्सानी कोषबाट सहयोग, हिमतालको जोखिम अनुगमन तथा पर्वतीय हिम–भण्डारको तथ्यांक तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोगिरहेको भन्दै उनले पुनर्निर्माणका लागि ऋण नभई अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै, बाढीलाई ‘राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्ति’ घोषणा, सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन, क्षति तथा हानिको राष्ट्रिय अभिलेख तयार गर्ने र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षति दाबीपत्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारे।
लामिछानेले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले याचना गर्ने नभई तथ्यमा आधारित, दृढ र स्वाभिमानी ‘जलवायु कूटनीति’ अपनाउनुपर्ने बताए।