काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको यो आदेशसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले पेन्सनपट्टालगायतका सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ।

महाभियोगका कारण निलम्बित अवस्थामै अवकाश भएका जबराले यसअघि पेन्सनपट्टालगायत कुनै पनि सुविधा पाएका थिएनन्। प्रधानन्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जबरा प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश भएका थिए। उनीविरुद्धको महाभियोग टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसमेत सकिएको थियो।

त्यसपछि संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा हुने व्यहोरासहित सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएका थिए। उक्त पत्रविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिटमाथि तत्काल सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय संसद् सचिवालयबाट पठाइएको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सोही अन्तरिम आदेशका कारण जबरा हालसम्म निलम्बित अवस्थामै थिए। अब भने रिट खारेज भएसँगै उनको निलम्बनको अवस्था अन्त्य भई पेन्सनपट्टालगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको हो।