काठमाडौँ । नेकपा एमालेले विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरणमा सरकारले देखाएको एकलौटी कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले विपद्को समयमा सरकारले म एक्लै काफी छु भन्ने घमण्ड गर्न नहुने बताइन्।

उनले विपद्पछिको राहत, खोज तथा उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्न माग गरिन्। ‘यस्तो विपत्तिको बेला म एक्लै काफी छु भन्ने घमण्ड नगर्नुस्। विपद् राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथिको विषय हो। यसमा सबै पक्षको समन्वय र सहकार्य अनिवार्य छ,’ उनले भनिन्।

अर्यालले विपद् व्यवस्थापनका लागि तीन तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताइन्। उद्धार कार्यमा आवश्यक जनशक्ति तथा साधनस्रोतको परिचालनमा समेत कमजोरी देखिएको उनको भनाइ थियो।

‘आवश्यक परे अन्य मुलुकसँग सहयोग लिन सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन,’ उनले भनिन्। सरकारले केही काम गरे पनि त्यसलाई पर्याप्त मान्न नसकिने भन्दै अर्यालले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन्।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने र ‘विशेष पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरिन्।

त्यस्तै, त्रिशूली–भोटेकोशी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सुरक्षित बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् तथा पर्यटनलाई समेटेर गुरुयोजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। नुवाकोटको विदुर उपत्यकामा विशेष आर्थिक क्षेत्रसहितको नयाँ सहर विकास गरी बाढीपीडितलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

सरकारको आलोचना हुँदैमा पीडितको आवाजलाई दलगत दृष्टिले हेर्न नहुने अर्यालले बताइन्। प्रधानमन्त्रीको नाममा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका आईडीबाट नागरिकसँग विवाद र गालीगलौज भइरहेको भन्दै उनले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरिन्। आधिकारिक आईडीबाहेक प्रधानमन्त्रीको नाममा सञ्चालित अन्य आईडी बन्द गराउन पनि उनले माग गरिन्।

सामाजिक सञ्जालका लागि रिल मात्र बनाएर बस्ने हो ? भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइन्। त्यस्तै, बजारमा देखिएको ग्यासको कृत्रिम अभावबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले ग्यास वितरण व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको आरोप लगाइन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’ को आवाज उठाउन र आवश्यक सहयोगका लागि पहल गर्न पनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइन्।