काठमाडौं । भोटेकोसी–त्रिशूली विपद् तथा हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाले १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन भएको घोषणा गरेका हुन्।

समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का आठ जना सदस्य छन्। रास्वपाबाट गणेश पराजुली, निशा डाँगी, अनुष्का श्रेष्ठ, सुजाता तामाङ, धनञ्जय रेग्मी, अचुतम लामिछाने, रविन्द्र पटेल र मिङमा ग्याबु शेर्पा सदस्य छन्।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसबाट मोहन आचार्य र उर्मिला थपलिया, नेकपा (एमाले) बाट पुष्पराज कँडेल र गंगा श्रेष्ठ सदस्य छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का रमेशकुमार मल्ल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सरस्वती लामा पनि समितिमा सदस्य छन्।

समितिको कार्यावधि पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिना हुनेछ। समितिको सभापति समितिको बैठकबाट चयन हुने सभामुख अर्यालले जानकारी गराएका छन्। यद्यपि, दलहरूबीच रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीलाई सभापति बनाउने सहमति भएको बताइएको छ।

नौबुँदे कार्यादेश

समितिले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अध्ययनदेखि विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण तथा सरकारी निर्णय, कार्यक्रम, बजेट र प्रगतिको संसदीय अनुगमन गर्नेसम्मका नौबुँदे कार्यादेश पाएको छ।

१. हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अध्ययन

हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध अध्ययन तथा तथ्यांकको समीक्षा गर्ने। अध्ययन तथा निगरानीमा रहेका कमी पहिचान गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमित अनुगमन सुदृढ गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने।

२. भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्को कारण तथा प्रभावको अध्ययन

विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्कालीन कारण तथा जोखिम तीव्र बनाउने कारकको विज्ञ र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अध्ययन गर्ने। जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरको समीक्षा गर्ने।

३. खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको समीक्षा

विपद्बाट प्रभावित नागरिकको न्यायोचित सम्बोधनका लागि खोज तथा उद्धार, बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, सुरक्षित अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको समीक्षा गर्ने। प्रभावित नागरिकका आवश्यकताका आधारमा तत्कालीन तथा मध्यमकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने।

४. दिगो तथा सुरक्षित पुनर्निर्माणको मार्गचित्र

क्षतिग्रस्त आवास, सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षित स्थान छनोट, प्राविधिक मापदण्ड, प्राथमिकता, वित्तीय स्रोत र समयसीमासहितको मार्गचित्र सिफारिस गर्ने। कार्यान्वयनको गुणस्तर, पारदर्शिता तथा प्रगतिको अनुगमन गर्ने।

५. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली

बहुप्रकोप जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास, संवेदनशील पूर्वाधारको संरक्षण र समुदायको पूर्वतयारीका उपाय सिफारिस गर्ने। हिमताल, नदी, वर्षा तथा पहिरोको निगरानीदेखि समुदायसम्म चेतावनी र सुरक्षित स्थानान्तरणसम्मको प्रणाली सुदृढ गर्ने कार्यढाँचा निर्माण गरी सिफारिस प्रस्तुत गर्ने।

६. कार्बन उत्सर्जन, जलवायु न्याय तथा हानि–नोक्सानी

कार्बन उत्सर्जनको ऐतिहासिक तथा वर्तमान जिम्मेवारी र नेपालले भोगेको जलवायु जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध प्रमाणको समीक्षा गर्ने। प्रभावित नागरिकको हानि तथा नोक्सानी अभिलेखीकरण, जलवायु वित्तमा पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबी र धारणा प्रस्तुत गर्ने आधार सिफारिस गर्ने।

७.जलवायु कूटनीति तथा सीमापार सहकार्य

हिमालय संरक्षण, अनुकूलन, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, संयुक्त अनुसन्धान तथा सीमापार जोखिम सूचना आदानप्रदानका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने।

८. कानुनी तथा संस्थागत सुधार

विपद् व्यवस्थापन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग, पूर्वाधार सुरक्षा तथा प्रभावित नागरिकको संरक्षणसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने। आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानुनका लागि आधार, उद्देश्य र प्रस्तावित व्यवस्थासहित विधायिकी पहल सिफारिस गर्ने।

९.समन्वय तथा संसदीय अनुगमन

तीनै तहका सरकार र सम्बद्ध निकायबीच जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन तथा कार्यान्वयनगत समन्वय स्पष्ट गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने। विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणसम्बन्धी सरकारी निर्णय, कार्यक्रम, बजेट तथा प्रगतिको संसदीय अनुगमन गर्ने।