काठमाडौं । प्रसूति बिदा ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिना पुर्‍याउने प्रस्तावसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकी हुन्।

विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संघ–संस्थामा कार्यरत महिलाले कम्तीमा ६ महिनासम्म तलबसहित प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मूल ऐनको दफा १३ (१) संशोधन गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा छ महिनासम्मको तलब सहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुनेछ।”

हाल कायम रहेको २०७५ को ऐनमा महिलालाई ९८ दिन तलबसहित प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था छ। प्रस्तावित संशोधनमार्फत उक्त अवधि बढाएर ६ महिना पुर्‍याउन लागिएको हो। त्यस्तै, पत्नी सुत्केरी हुने पुरुष कर्मचारीले ४२ दिनसम्म तलबसहित प्रसूति स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

दफा १३ को उपदफा (५)  लाई प्रतिस्थापन गर्दै महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा ६ महिनासम्म तलबसहित प्रसूति बिदा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मृत शिशु जन्मिएको वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएको अवस्थामा समेत महिलाले ९८ दिनसम्म तलबसहित प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।