काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरीको कैद माफी मिनाहालाई सदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले चौधरीलाई माफी मिनाहा दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयलाई सदर गरेको हो। माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी शारदा कडायतको रिट निवेदन भने खारेज भएको छ।

जेठ २०८० मा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा २७६ बमोजिम चौधरीलाई माफी दिने निर्णय गरेका थिए। संविधानको धारा २७६ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानूनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

त्यतिबेला गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। ऐनको दफा १५९ मा अदालतको फैसलाबमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।

रेशम चौधरीलाई तोकिएको जन्मकैदको फैसला सदर हुने भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि त्यसको पूर्णपाठ तयार नहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले माफी मिनाहा दिएका थिए। २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थारुवान आन्दोलनका क्रममा एक नाबालकसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो। जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको ठहर गर्दै पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरीसहित आठ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

२०७९ जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा मुछिएका रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय हुने उच्च अदालत, दिपायलको फैसला सदर गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसला आएलगत्तै चौधरीले पुनरावलोकनमा जाने बताएका थिए। तर, तत्कालीन सरकारले माफी मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाउँदै उनलाई कैदमुक्त गरेको थियो।

चौधरी २०७४ फागुन १५ गतेदेखि २०८० जेठसम्म थुनामा रहेका थिए। अदालतले तोकेको जन्मकैदअनुसार उनले २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो। माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भएपछि उनको करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा भएको थियो।