काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले बुधबार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ ओदश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसहित विपक्षीको नाममा देखाउ आदेश दिएको हो । रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्चले कारणा देखाउ आदेश दिएको हो ।

र्वोच्च अदालतले सरकारबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणसहितको जवाफ पेश गरेपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णयसमेत सुनाएको छ । बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गरेका थिए ।

संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भन्दै ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ ।

पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले १४६ जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट दर्ता गरेका थिए।