विराटनगर । संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका १ बेसिन्दामा पहिरो गएको एक वर्ष हुन लाग्यो । गत वर्ष असार २८ राती गएको पहिरोमा ९ घर बग्दा ११ जना बेपत्ता भए । बाँकीले भागेर ज्यान त बचाए ।

तर, अहिले पनि उनिहरुको ओत लाग्ने बास छैन । ११ महिना देखी पाल र टेन्ट मुनी बस्नुपर्ने उनिहरुको बाध्यता छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यान उनिहरुको व्यवस्थापनमा गएको छैन ।

बिचका समयमा धेरैपटक पीडितले तीनै तहमा गुनासो पोखे तर, पुनः वर्षातको समय आउँदा समेत गुनासो सम्बोधन भएको छैन ।

गत फागुन १८ गते राती ताप्लेजुङको दोभान बजारमा भिषण आगलागी हुँदा ५० घर जले । ४० करोड बढीको क्षति भयो । दमकल नहुँदा र आगो निभाउने पानीको व्यवस्थापन नहुँदा केही समयमानै बजार खरानी भयो ।

आगलागी भएको केही दिन पछि हेलिकोप्टर कुरेर अनुगमनमा पुगेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीय सरकार सँगको सहकार्यमा बस्ति बसाउने र व्यवस्थित बनाउने बताए । तर, उनि फर्किएपछि यो विषयमा पुनः कतै छलफल भएको छैन ।

यी उल्लेख गरिएको दुई फरक प्राकृतिक विपद्बाट निम्तिएका समस्याका उदाहरण हुन् । हिमाल, पहाड र तराई तीनै क्षेत्र मिसिएको प्रदेश १ मा बाढी, पहिरो र आगलागीका घटना वर्षेनी हुन्छन् ।

तर, विपद्का बेला प्रदेश र स्थानीय सरकार जुर्मुराए पनि अन्य समय चुपचाप बस्दा घटना प्रत्येक वर्ष दोहोरिने गरेको छ ।

यो वर्ष पनि वर्षातको समय सुरु भएको छ । पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराईमा बाढीका घटना सुरु भएका छन् । कोरोना महामारीकै समयमा थप प्राकृतिक विपद् सुरु हुँदा यसको पूर्व तयारी र न्यूनिकरणमा प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलिएको देखिन्छ ।

असारका पहिलो साता सम्म विपद् न्यूनिकरण र व्यवस्थापनका लागि देखिने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छैन ।

बाढी पहिरो आए विस्थापितको व्यवस्थापन र राहतको तयारीमा अघिल्ला वर्ष पनि चुक्ने गरेको प्रदेश सरकार यो वर्ष पनि सामान्य योजना सार्वजनिक गर्नमानै व्यस्त छ ।

सधै तयारी अवस्थामा रहने सुरक्षा निकायलाई विपद्को अवस्था आए खटिन तयार रहनु भन्ने निर्देशनलाई मुख्य काम ठानेको प्रदेश सरकारले विपद् निम्तने क्षेत्रको अध्यायन र अवस्थाका विषयमा हाल सम्म कुनै तथ्याङ्क राखेको छैन ।

सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायले प्रस्तुत गर्ने बाढी पहिरो र उद्धारका तथ्याङ्क मात्रै प्रदेश सरकारसँग छ ।

प्रदेश १ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीले हिक्मत कार्की प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको बैठक राखी मनसुन शुरु भएकाले त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रकृतिक विपत्तिको पूर्व तयारीको अवस्थामा रहन तीन वटै सुरक्षा प्रमुखका अंगका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको विषय प्रमुख मान्छन् । भन्छन् ‘तीनवटै सुरक्षा अंगलाई निर्देश्न दिएको छु, पुर्वः तयारी उहाँहरुले गरिरहनुभएको छ ।’

सिन्धुपाल्चोकको बाढीले क्षती पु¥याएको नदी किनारका बजार जस्ता धेरै बजार र वस्ति प्रदेश १ का जिल्लामा छन् । नदीले वर्षेनी कटान र क्षती ती स्थानमा पु¥याउँदै आएको छ । ती सबै क्षेत्र जोखिममा छन् ।

अझै पहाडी जिल्लामा अव्यवस्थित रुपमा खनिएका सडकले पहिरोको जोखिम निम्त्याउँदै लगेको छ । यस्ता समस्या धैरै रहे पनि ती क्षेत्रका नागरिकलाई यो समय कसरी सुरक्षित राख्ने योजना प्रदेश सरकार सँग छैन ।

विपद् पुर्व तयारी भन्दा पनि विपद् आए उद्धार गर्ने र राहत दिने योजनाको रेखा मात्रै प्रदेश सरकारले कोरोको भेटिन्छ ।

बाढी, डुबान र पहिरोको समस्या भएको खण्डमा तत्काल फसेका नागरिकलाई उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र आवश्यक सहयोगका लागि नेपाली सेना समेत उद्धारमा परिचालन हुने गरी तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको मन्त्री कार्कीले दोहो¥याउँछन् ।

‘पुर्व तयारी भनेकै यो हो, बस्ति उठाउने र सार्ने तत्काल केही सम्भव छैन,’ उनले भने ।

पहिलो पटक प्रदेश सरकारले हेलिकोप्टरको प्रयोग गरी विपदमा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि सुनसरीको इटहरीस्थित नेपाली सेनाको पूर्वी पृतनामा हेलिकप्टर तयारी अबस्थामा राख्ने निर्णय गर्नुलाई ठुलो योजना सुनाउने प्रदेश सरकारले विपत पुर्वको जोखिम न्यूनिकरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई छाडेको छ ।

‘स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जोखिम पहिचान गरेर, आफै सुरक्षित गर्ने हो, यो अधिकार तहलाई पनि छ,’ सरकारका प्रवत्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले भने ।

प्रदेशको पहिरोको उच्च जोखिममा पहाडी जिल्ला धनकुटा, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, तेह्रथुम, पाँचथर मानिन्छ । हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङका त सबै स्थानीय तह पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको तथ्याङ्क तहहरुले सार्वजनिक गरेका छन् ।

तराईका जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी प्रत्येक वर्ष डुवान हुने जिल्ला हुन् । अव्यवथित बसोबासले खोला साँघुरो हुँदै जाँदा तराईका जिल्ला डुवानमा पर्दैछन् । यी क्षेत्रका खोला र पहाडका बस्तीको अध्यायन कुनै निकायले यो वर्ष गरेको छैन ।

विपद् आए उद्धारमा मात्रै ध्यान
प्रदेश १ सरकारको अधिकांस विपद् न्यूनिकरणको योजनामा उद्धार र राहतका विषय मात्रै प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।

यसका लागि आवस्यक पर्ने सामान किनेर सुरक्षा निकायलाई दिन र तयारी अवस्थामा रहन बाहेक दिर्घकालिन योजना कुनै समय बनेको छैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५० लाख र चालु आवमा ५० लाखको गरी कुल करोड रुपैयाँको ठुला किसिमका बोट, रबर बोटलगायतका आवश्यक सामाग्री खरिद गरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गरेको छ ।

त्यसैगरी राहतको आवश्यक तयारीका लागि विपद व्यवस्थापन प्रादेशिक गोदाम घर निर्माण गरिएको छ । यस्ता योजना भने वर्षेनी थपिने गरेका छन् ।

प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव कमलबहादुर थापा यो वर्ष भने मनसुन जोखिम पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउन समितिमार्फत प्रदेशमा केही काम भने सुरु भएको दाबी गर्छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले विपत व्यवस्थापन तथा उद्धार कोषका लागि थप १ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । तर, समयमा यो कोषबाट रकम निकासा नहुँदा योजना प्रभावित बन्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो १० वर्षमा प्रदेश १ मा प्राकृतिक विपद्मा परी ७ सय २१ जनाको मृत्यु भएको छ ।

०६८ फागुन १ देखि यता बाढीपहिरो, भारी बर्षा, आगलागी, चट्याङ, हावाहुरी र जनावर आतंकका ५ हजार ८ सय २१ वटा घटनामा ७ सय २१ जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

यो समयमा ३ हजार ८ सय ७७ वटा आगलागीका घटना भएका छन् । आगलागीमा १ सय १८ जनाको मृत्यु भएको छ । ३ सय १३ जना वेपत्ता छन् । आगलागीमा परी ३ सय १३ जना घाइते भए ।

दश वर्षको अवधिमा प्रदेश १ मा बाढीका ४ सय १८ वटा घटनामा १ सय ४२ जनाको मृत्यु भएको छ । ८४ जना वेपत्ता छन् । पहिरोका ४ सय ९१ घटनामा १ सय ४५ जनाले ज्यान गुमाएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा छ ।

यो घटनामा ३४ जना बेपत्ता छन् । भारी वर्षाका १ सय ५५ घटनामा २ जनाको मृत्यु भएको छ । चट्याङका ६१६ घटनामा २८७, हावाहुरीका ११२ घटनामा १२ र जनावर आतंकका १५२ घटनामा १६ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ ।