Lite Nepal

आइतबार, कार्तिक ०९, २०७७

विराटनगर । प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी तोकिएसँगै राजधानी तोकेर पनि नामाकरण हुन नसकेको प्रदेश १ को नामाकरण चाँडो हुनुपने दबाब प्रदेश सरकारलाई पर्न थालेको छ ।

यस अघिको प्रदेश संसद अधिबेसनमानै नामाकरण टुंग्याउने तयारी गरे पनि कोरोना संक्रमणका कारण संसद अधिबेसन चाँडो स्थगित भएकाले नामाकरणको टुंगो हाल सम्म लाग्न सकेको छैन ।

विराटनगरलाई राजधानी तोक्न जति सहज भए पनि नामाकरणका विषयमा सर्वपक्षिय सहमती जुटाउन प्रदेश सरकारले हाल सम्म सकेको छैन । जसको तिब्र आलोचना पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा छरपस्ट हुन थालेका छन् ।

प्रदेश सरकार सहमतीको रटानमा लाग्ने तर, सहमतीका लागि कुनै तयारी नगर्दा प्रदेशले नाम पाउन नसकेको कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राई बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री ज्यू सहमतीमा काम हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर, सहमतीका लागि खै छलफल ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ‘सहमती राम्रो कुरो हो तर, थालनि पनि त गर्नपर्यो नी ।’

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यस अघिको संसद बैठकको सुरुवातमानै यो अधिबेसनबाटै प्रदेश १ ले नाम पाउने बताएका थिए । त्यस पछि कोरोना रोकथामका लागि लाग्नुपर्दा र चाँडै सदन अन्त्य गर्नुपर्दा नामको कुरा थाँती रहेको मुख्यमन्त्री राई बताउँछन् । ‘हामी नाम सहमतीमा टुंग्याउँछौँ, सहज अवस्था आएपछि छलफल परामर्स अवस्य हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने ।

स्वयम सत्तारुढ दलभित्र मतभेद रहँदा रहँदै प्रदेश १ सरकारले राजधानीको विषय २०७६ बैशाख २३ मा टुंगो लगाए पनि नामको विषयमा भने उत्पन्न हुने जोखिम मोल्न प्रदेश १ सरकारले अझै नसकेको र केन्द्र सरकारकै मुख ताकेर बसेको आरोप प्रतिपक्षी दलको छ ।

प्रत्येक संसद अधिबेसनमा मुख्यमन्त्री राईले यो अधिबेसनमानै प्रदेशको नाम आउने बताउँने गरेपनि त्यो भनाई पुरा गर्न प्रदेश सरकारनै कमजोर देखिएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार असक्षम छ भनेर हामीले पहिले संसदमानै भनेका थियौँ, र अहिले पनि भन्छौँ’ उनले भने ‘केन्द्रले जे चाहेको छ प्रदेश १ मा त्यहीँ हुन्छ, मुख्यमन्त्री मुर्ती जस्ता मात्रै हुन् ।’

प्रतिपक्षले माग गरेजस्तो चाँडो र सहज रुपमा प्रदेश १ ले नाम पाउने अवस्था नरहेको सत्तापक्षका संसद बताउँछन् । ‘सबैलाई मिलाएर र उठेका विषयलाई पनि संबोधन गरेर अघि जानुको विकल्प छैन,’ नेकपा संसद बलबहादुर साम्सोहाङ भन्छन् ‘तर अब प्रदेश सरकारले चाँडो यो विषय अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश बिभाजन गर्दाको समय देखीनै पहिचानको आधारमा प्रदेशको जिल्ला समेट्नुपर्ने र नाम लिम्बुवान राख्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न जातिय संगठनको आन्दोलन र माग उठेको र त्यो नरोकिदा यस्ता विषयबाट प्रदेश सरकार नामाकरण गर्न हच्किएको संसद साम्सोहाङको तर्क छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाले प्रदेश ५ को नामाकरण गर्न सफल भएसँगै त्यसै समय देखी प्रदेश १ को नाम पनि सगरमाथा र कसैले कोशी तय भएको र यसलाई पुर्णता दिन मात्रै बाँकी रहेको भन्दै ‘फेक’ जानकारी बाँडे पनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको भन्दा सत्तारुढ दलका नेताहरुले तर्क गरिरहेका छन् ।

‘दुईवटा नाममा पहिले पनि प्रदेश र केन्द्रमा पाटी तहमा धेरै छलफल त भएको हो, तर, कुनै निर्णय आज सम्म भएको था छैन,’ संसद साम्सोहाङ भन्छन्,’ पहिलेका केही बैठकमा दलका नेता पनि कोशी नामका विषयमा धेरै सहमती नजिक थिए, त्यसपछि छलफल प्रदेश तहमा छैन ।’

प्रदेश १ मा भुगोलका आधारमा नामाकरण गर्ने स्थिति बन्दै गएको तर जनजाति बाहुल्य रहेको प्रदेश भएकोले जनजातिको भावना अनुसारको जातीय नाम नहुने अवस्थामा दलहरुले आफ्नो समर्थन गुमाउनु पर्ने स्थिति उत्पन्न हुने अवस्थाले दलहरु पनि यो विषयमा डराईरहेका छन् ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारले गरेको निर्णय बिरुद्ध गएर असन्तुष्ट जनमतमा आफ्नो पकड कायम गर्ने भित्रि योजनामा रहेको जस्तो योजनाको छनक पाएको सत्तारुढ दल सर्वसम्मत निर्णय नहुँदा आफूहरुको जनसमर्थनमा खेल्ने मौका मिल्ने चिन्तामा देखिन्छ । जसको कारण नामाकरणको विषयमा प्रदेश १ मा पोचिलो बनेको राजनीतिशास्त्री एवम् प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको गृह प्रदेश भएकाले पनि प्रदेश १ को नामका विषयमा केन्द्रमा चर्चा हुनु स्वभाविक ठान्छन् पोखरेल ।

पछिल्लो समय पहिचानको मुद्धा वेवास्थामा परेकाले प्रदेश १ को नाम सगरमाथा वा कोशी हुने सम्भावना मजबुत बन्दै गएको सतारुढ दलका नेताहरु बताउँछन् । ‘अब पहिचान हैन सगरमाथा वा कोशी दुईमा एक हुन्छ,’ एक नेताले दाबीका साथ भने ‘तपाईले लेखेर राखे हुन्छ ।’ प्रदेशको राजधानी तोक्ने समयमा पनि नेकपाका अधिकांश सांसद र प्रतिपक्षी दलभित्र भौगोलिक पहिचानको आधारमा नामकरण गर्ने विषयमा मोटामोटी सहमती भएको थियो । अहिले पनि यी दुई नाममा प्रतिपक्षी दलको सहमती रहेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन् ।

पहिचानवादी आन्दोलनको मुख्य केन्द्र प्रदेश १ मा लिम्बुवान’ राज्य बनाउन माग गर्दै उठेको आन्दोलन, तराईका जिल्लामा दाबी गरिएको कोचिला, पहाडमा अघि सारिएको खम्बुवानको माग संघीयता कार्यान्वयनसँगै केही मत्थर भए पनि प्रदेशको नामकरणका बेला लिम्बुवानका विभिन्न घटक र अन्य साना संगठनहरुको चासो उच्च छ । उनिहरुले अझै पनि प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान राज्य हुनुपर्ने कुरालाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका छन् ।

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नामाकरणका विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताए । उनले अबको अबिधेसनबाट टाढा नामाकरणका विषय नपुग्ने जानकारी दिए । ‘यस अघि समय अनुकुल भएन, अहिले धेरै प्रदेशले मिलाएका पनि छन्, अब अनुकुल समय भएपछि नाम टुङ्गिन्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको नामाकरणको विषय टुङ्ग्याउने अधिकार प्रदेशसभालाई भए पनि त्यसको प्रस्ताव सदनमा लैजाने जिम्मा प्रदेश सरकारको हुन्छ । प्रदेश सरकार सर्वसम्मतको तयारीमा रहे पनि अन्ति विकल्प बहुमतकै आधारमा हुने भएकाले प्रदेश सरकारले लगेको विषय सहजै पास हुने देखिएको छ ।

कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ६७, नेपाली कांग्रेसको २१, जनता समाजवादी पार्टीको ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १÷१ सिट छ । यसरी हेर्दा दुई तिहाई नेकपा एक्लैसँग छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबरहरु
Social Media
हाम्रो बारेमा

प्रकाशक कम्पनी : प्रदेश सूचना नेटवर्क प्रा.लि.
दर्ता नं. : २४२२३२/०७७/०७८
www.litenepal.com नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौमा छ भने प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा क्षेत्रीय र झापा बिर्तामोडमा समेत शाखा कार्यालय छ ।

हाम्रो टिम

सम्पादक
रमेश गाम्नागे

 

सम्पर्क

केन्द्रीय कार्यालय : थापागाउँ, काठमाडौं
(977)9820718140
[email protected]
क्षेत्रीय कार्यालय : बरगाँछी, विराटनगर
शाखा कार्यालय : बिर्तामोड ५, झापा