काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल ऐनको दफा ४४ अनुसार पार्टी आधिकारिकताको दाबी पेस गर्न नेकपाका दुवै पक्षलाई पाँच दिनअघि पत्राचार ग¥यो। तर, दुवै पक्षले आयोगले भनेअनुसार नभई दफा ५१ अनुसार पार्टी विधान संशोधन र पदाधिकारी हेरफेरको मात्र जानकारी गराएको आयोगले जनाएको छ। दफा ४४ अनुसार दाबी नपर्दा आयोग अलमलमा छ।

आयोगले ऐनको दफा ४४ को उपदफा (१)लाई खुलाएर दलको नाम, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवादमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधार र प्रमाणसहित पेस गर्न गत आइतबार नेकपाका दुवै पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको पत्र आयोगमा पठाएको छ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको भन्दै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहितको पत्र आयोगमा पठाएको छ।

के छ दफा ४४ मा ?
४४. विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधि :
(१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्न त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। तर त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस भएपछि र लिखित जवाफ पेस नभएकोमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्ष उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षबीच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ। (
७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिए आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुराबमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ।