विराटनगर । विराटनगर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सही भनेको मुख्य आरोपमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको लगभग दुई साता पुग्यो ।

१२ पुषमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गर्दै संसद सचिवालयमा बुझाएको अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीले काम गर्न नसकेको विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि प्रधानमन्त्री ओली पक्षका मुख्यमन्त्री हटाउने उदेश्यले अविश्वास प्रस्ताव आएको थियो ।

यो घटना क्रमसँगै सुरु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को विवादले प्रदेश १ को राजनीति तातिएको छ भने एक समुहले अर्को समुहलाई हटाउने र स्पष्टिकरण सोध्ने लहरनै चलेको छ ।

करिब दुई सातामा दुई समुहले एक अर्काका समुहका नेतालाई दैनिक कारबाही गर्ने र स्पष्टिकरण सोध्ने क्रम रोकेका छैनन् । पछिल्लो पटक बुधबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राई र मन्त्रीसहित ८ जनासँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ ।

नेकपा ओली समूहले प्रचण्ड–माधव समूहका १६ सांसदलाई कारवाही गरेको एक सातापछि बुधबार प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राईसहित आठ जनासँग २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको हो । स्पष्टिकरण सोधिएकालाई प्रचण्ड– माधव समूहले निलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ ।

ओली समूहले प्रमुख सचेतकलाई जानकारी नदिई मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै गत बिहीबार अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ३७ मध्ये १६ जनालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । यसको रिस एक साता पछि अर्को समुहले पोखेको छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नभएको, पार्टी र दलको विधानविपरीत काम गरेको भन्दै ओली समूहका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, हिक्मत कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ, नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाइएका बुद्घिकुमार राजभण्डारी, प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रमणि पराजुली, विमल कार्की र अम्बिका थापालाई स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

हालसम्म ओली समूहमै रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुसियतलाई भने दुबै समूहबाट स्पष्टिकरण सोधिएको छैन । उनी ओली समूहका मानिन्छन् । उनले हाल सम्म यो विषयमा कुनै प्रतिकृया पनि दिएका छैनन् ।

दुई समुहबिच निरन्तर कारवाहीको क्रम
पुष ११ मा आफुबिरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मुख्यमन्त्रीले समर्थन गरेको विषयलाई प्रचण्ड–नेपाल समुहले अविश्वास प्रस्तावको मुख्य कारण माने । यसै घटना क्रमबाट सुरु भएको प्रदेशको राजनीतिक तरंगले प्रदेश सरकार परिवर्तनको बाटो समातेको छ । यसको छिनोफानो प्रदेशसभा बैठकले माघ ७ मा गर्नेछ ।

१४ पुष मा नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंङ्क आडबुहाङले मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताको हैसियतले कुनै पनि काम नगर्नु नगराउनु भनी लिखित पत्र काटेसँगै प्रचण्ड–नेपाल समुह कारबाही गर्ने समुहमा सक्रिय बन्यो । १५ पुषमा नेकपाको संसदीय दलका बहुमत सदस्यद्धारा मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट हटाएर भीम आचार्यलाई सोही समुहले छनौट गर्यो ।

यता ओली समुह पनि त्यसको प्रतिकारमा उत्रियो र १६ पुषमा मुख्यमन्त्री राई पक्षद्धारा प्रचण्ड–माधव समूहका १६ सांसद्लाई निलम्वन गरियो । त्यसको तीन दिन पछि १९ पुषमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकले दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई हटाउने निर्णय गर्यो र २२ पौषमा मुख्यमन्त्रीसहित ८ जनालाई स्पष्टिकरण माग गरेको छ ।