विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । कोरोना महामारीकै बिचमा भए पनि बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएकाले जेठको अन्तिम साता बजेट अधिबेशन बोलाउने तयारी गरेको हो ।

मंगलबार प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउने विषयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपक्षी दलसँग छलफल समेत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले जेठ २५ नभए २६ गतेतिर सुरु हुने गरी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउने वचन विपक्षी दललाई दिएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो’, आङ्बोले भने ‘त्यसक्रममा जेठ २५ या २६ मा सुरु हुने गरी अधिवेशन आह्वान गर्ने वचन दिनुभएको छ ।’

यस अघि प्रदेशका विपक्षी दलहरुले संसद्को बजेट अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गर्दै सार्वजनिक रुपमा आग्रह गर्नेदेखि प्रदेश प्रमुखसम्मलाई भेटेर दबाब समेत दिएका थिए । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने दाउमा प्रदेश १ सरकार रहेको भन्दै बिपक्षीले आलोचना गरेपछि मंगलबार मुख्यमन्त्री राईले उनिहरुसँग छलफल गरेर अधिवेशनका विषयमा सरकारको धारणा राखेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले जानकारी दिए ।

मंगलबार भएको प्रदेश १ संसद्का विपक्षी दलका नेताहरुसँगको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले संसद्मा प्रि–बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी सरकारले तयारी गरेको जानकारी दिएका थिए । यसरी संसद् अधिवेशन माग गर्ने दलका नेताहरुलाई बोलाएर मुख्यमन्त्रीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सरकारको कुनै मनसाय नभएको बताएका थिए ।

मन्त्रीहरु स्वयम्ले प्रि बजेट छलफल नगरे पनि हुने भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री सामु आपत्ति प्रकट गरेका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री राईले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताउँदै बरु दुई –दुई दिनको समय लिएर भए पनि आर्थिक कार्यविधिले निर्धारण गरे अनुसारकै व्यवस्था अनुशरण गर्ने बताए ।

असार १ मा प्रदेशले बजेट ल्याउने चलन छ । यसपटक प्रि बजेट छलफलको म्याद गुज्रिसकेको छ । बजेट पेश हुनुभन्दा १५ दिन अगावै प्रि–बजेट छलफल सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कोरोना महामारीले यसपटक त्यसो गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री राईले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले सातौं अधिवेशनमा सरकारबाट संसद् सुचारु गर्ने विषयमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका थिए । त्यसबेला विपक्षी अवरोध जारी रहेकै बेला सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, माओवादीका आङ्बो र जनता समाजवादीका नेता जयराम यादव सहभागी थिए । सहभागी विपक्षी दलका नेताहरुले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति कतै नदेखिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

त्यसक्रममा उनीहरुले साता अघि विद्युत आपूर्ति बन्द भएर अक्सिजन अभावले कोरोना संक्रमितहरुको मृत्यु भएको घटनाको छानबिनको माग पनि गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले यसबारे छलफल गरेर छानबिन गर्ने वचन पनि दिएको बैठकमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।