विराटनगर । बिहीबार प्रदेश १, २ बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । प्रदेशले बिहीबार सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् । प्रदेशहरूमा सत्ता समीकरणको अभ्यासहरू जारी रहँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने चटारो पनि छ ।

कोरोना महामारीसँग देश लडिरहेका बेला अहिले प्रदेश सरकारहरूले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले बजेट ल्याएको १५ दिनपछि प्रदेश सरकारहरूले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारहरू तयारीमा छन् ।

महामारीका कारण कुनै प्रदेशहरूले प्री–बजेट छलफल नगरी अगाडि बढिरहेका छन् भने कुनै प्रदेशमा छलफल चलिरहेको छ । बिहीबार प्रदेश नम्बर १, २, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम आएको छ ।

प्रदेश १ मा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रमुख प्राथमिकतामा, २०२५ सम्ममा बालविवाहमुक्त प्रदेश

प्रदेश १ सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले विहीबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै कोरोना महामारीको बढी असर परेको क्षेत्र प्रमुख प्राथमिकतामा परेको उल्लेख गर्नुभयोे ।

उहाँले ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नारासहित आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूको गुरुयोेजना तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो । गुरुयोजनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक औजार तथा यन्त्र उपकरणसहित मेची अस्पताललाई २००, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई सय–सय तथा अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्यूनतम ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

गरिब तथा विपन्न वर्गको उपचारका लागि प्रदेशमा उपचार कोषको उपचार स्थापना गरिनेछ । प्रदेशद्वारा सञ्चालित कोशी अस्पतालअन्तर्गतको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलाई पनि कोभिडको पूर्ण रोकथाम र नियन्त्रणपश्चात् प्रादेशिक प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाद्वारा किशोरकिशोरीलाई नियमित मनोसामाजिक विमर्श तथा यौन शिक्षा प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयमा प्रदान गरिने दिवा खाजा तथा पोषण सामग्रीको स्तरीयता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि सारेको छ ।

प्रदेशको मौलिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत सीपसँग जोडिएका घरेलु उत्पादनको स्तरीकरण, ब्राण्डिङ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरणका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरिने प्रदेश सरकार जनाएको छ । सरकारका अनुसार सन् २०२५ सम्ममा बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउनेगरी आवश्यक रणनीति तय गरिने आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । बालगृह, बाल हेल्पलाइन र बालबालिका खोजतलास केन्द्रसँग समेत आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरिने प्रदेशप्रमुख अधिकारीको भनाइ छ ।

यस्तै, अटिजम तथा अन्य सामाजिक र मानसिक समस्या भएका विद्यार्थीहरूका लागि संस्थागत तथा संरचनागत सहयोग गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जसअनुसार भाषा आयोगसँगको समन्वयमा प्रदेशमा प्रचलित भाषाहरूको अभिलेख व्यवस्थापन, संरक्षण तथा प्रचार गरिनेछ । जातीय मौलिकता झल्किने संग्रहालयहरूलाई थप सुदृढ गर्ने सरकारी नीति छ । लैगिंक हिंसा निवारणका लागि प्रदेश संरक्षण कोष स्थापनागरी सम्पूर्ण स्थानीय तहमा रहेको कोषलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने सरकारको आगामी योजना छ । द्वन्द्वपीडित घाइतेहरूका लागि स्वास्थ्य बिमा सहयोग कार्यक्रमको पनि सुरुवात गरिने तयारी रहेको प्रदेश प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन गरी यसक्षेत्रको व्यावसायिक उन्नतिलाई सहयोग गर्ने र प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा स्काउटको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री कप तथा राष्ट्रिय लिग प्रतियोगितालाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ । एक पालिका एक खेलमैदान कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ । जलाधार तथा सिमसारको संरक्षणसहित त्यसको बहुपयोगको कार्यक्रम बनाइनेछ ।

यस्तै, चैते धान, हाइब्रिड मकै, लसुन र प्याज उत्पादन गर्ने किसानलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने सरकारकोे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा साना सिञ्चाइ विस्तार पूर्वाधार, कृषि बजार तथा कृषि उपज भण्डारण पूर्वाधार विकास गरिने सरकारले जनाएको छ । कृषिकार्यका लागि थोपा सिञ्चाइ कार्यक्रम लागू गरिने सरकारको वार्षिक नीति छ । प्रांगारिक तथा जैविक खेती प्रवद्र्धन, प्रांगारिक मल उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन र प्रांगारिक खेतीका लागि संस्थागत क्षमता अभिवद्धि गरिने सरकारको तयारी छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा निमार्णाधीन ५६ पुलहरूको निर्माण पूरा गर्न यसवर्ष पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको योजना छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारद्वारा स्वीकृत प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोेजनाको आधारमा चयन हुने १० नयाँ मोटेरेवल पुल निर्माणको सुरुवात गर्ने सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण कृषि सडकहरूलाई पनि निरन्तरता प्रदान गरिने सरकारको तयारी छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरघरमा विद्युत्को पहुँच सम्भव बनाउने प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षमा भने प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानमार्फत पत्रकारहरूको क्षमतावृद्धि, न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन र उपचार तथा सुरक्षाका लागि पत्रकार सुरक्षा कोेषलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।

 

प्रदेश २ मा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रोजगारीमा विशेष जोड साथै गिट्टी, बालुवा निकासीमा नियन्त्रण गरिने

प्रदेश दुई प्रदेश प्रमुख डा. राजेश अहिराज प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रोजगारीमा विशेष जोड दिइएको छ ।

यसका अतिरिक्त नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरूको निरन्तरता रहे पनि केही नयाँ कार्यक्रमहरू समेत समावेश गरिएका छन् । संघ सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्ने गरी बजेट नै प्रस्तुत गरेको समयमा प्रदेश २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षणमा विशेष जोड दिइएको हो ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चुरे विनाशबाट प्रदेशका साथै पूरै देश मरुभूमितर्फ अग्रसर हुने भएकाले चुरे संरक्षणका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेर संघ सरकारलाई काउण्टर दिएको छ । चुरेको फेदमा हरियो वन विकास, चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माणलगायतका नीति अपनाइने बताइएको छ ।

यसका साथै नदिको बालुवा, ढुंगालगायत ढुवानीमा नियन्त्रण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी जोड स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइने, पूर्ण खोप प्रदेश अभियान चलाइने, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ ।

त्यस्तै, जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पताललाई ५ सय शैय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गरिने, ८ वटै जिल्लामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य तथा आरोग्य केन्द्रको स्थापना गरिनेछ । यसका साथै प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुुत बनाउन प्रदेशको आफ्नै स्वास्थ्य नीति ल्याइने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता ल्याउन प्रभावकारी कदमहरू चालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गणतन्त्रवादी नेताद्वय दुर्गानन्द झा र रामराजा सिंहका साथै गजेन्द्रनारायण सिंहको शालिक निर्माण गरिनेछ । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नका लागि अध्ययन गरेर प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ । यसका लागि मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूका लागि नवप्रवद्र्धन कृषि परियोजनालाई निरन्तरता, कृषि बिमा कार्यक्रम, कृषि सडक निर्माण, कृषिमा आधुनिकीकरणलगायत कार्यक्रम ल्याइनेछन् ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले पछिल्लो वर्ष नै मधेशी शहीद मार्ग निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो । यसका लागि बजेटसमेत छुट्याइयो । तर, खासै प्रगति भने यो सडक निर्माणका लागि देखिएन ।

यस वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रममा पर्सादेखि सप्तरी जिल्लासम्मको २५० किलोमिटर सडक खण्डलाई मधेशी शहीद राजमार्गको रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

हाम्रो प्रदेश, उज्यालो प्रदेश नाराका साथ प्रदेशलाई उज्यालो बनाउन ३ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा प्लान्टको स्थापना गर्ने नीति पछिल्लो वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता पाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न, दलित तथा मुस्लिम छात्राहरूको शैक्षिक स्तर उकास्नका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम, प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा रहेको जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश नमुना अस्पतालको रूपमा विकसित गर्न ५०० शैय्यासम्म पु¥याउने, जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, एउटा ट्रमा सेन्टरको स्थापनालगायत कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाएका छन् ।

 

बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कोभिड र युवा लक्षित

बागमती प्रदेश सरकारले आव २०७८/७९को लागि बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रमका कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्र, व्यक्तिलाई प्रर्याप्त छुट, अनुदान र सहयोग कार्यक्रम ल्याइएको छ । उद्योग, पर्यटन, एजेन्सी तथा व्यापारिक फर्मको नवीकरणमा छुट गरिनुका साथै कोभिडबाट निधन भइ बुबाआमा गुमाएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सहकार्यमा मासिक तीन हजार भत्ता दिइने भनिएको छ । कोभिड प्रभावित भई स्वदेश फर्केका युवालाई कृषिमा आधारित कार्यक्रममा सहभागिता गराउने र बैंक सँगको सहकार्यमा सहुलियतदरमा कर्जा प्रवाह गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले छोटा सुरुङमार्गको अध्ययन गरिने र हेटौंडा भीमफेदी काठमाडौं सुरुङमार्गको निर्माण सुरु गरिने भनेको छ । त्यसैगरी, सडक र पुल बनाउन नसक्ने स्थानमा केवल वे, झोलुङ्गेपुलको अध्ययन गरी निर्माण गरिनुका साथै इम्ब्याङ् कमेन्टमा र मेघौली–हेटौँडा रुटमा मेट्रो रेल, ट्राम जस्ता वैकल्पिक यातायात सञ्चालन गर्न अध्ययन कार्यको प्रारम्भ आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने भनिएको छ । साथै अन्य सम्भाव्य स्थानमासमेत मेट्रोरेल तथा ट्रामको पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिने भनिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले ल्याइएका कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि र युवा लक्षित कार्यक्रमहरू धेरै रहेका छन् । नारासहित धेरै कार्यक्रमहरू खेलकुद, महिला तथा बालबालिका, भौतिक पूर्वाधार, सडक सञ्जाल, वन तथा वातारण, सिञ्चाइ, बिजुली, सीमान्तकृत जातजातिको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भएका छन् ।

 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र उद्योगमा जोड, नारा नयाँ, कार्यक्रम पुरानै

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले बिहीबार प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको अवधिमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ । हाम्रो देश स्वस्थ प्रदेश, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय अस्पताल स्थापनालगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, सबैका लागि शिक्षा अभियान, एक जिल्ला एक नमुना क्याम्पस स्थापना, एक स्थानीय तह एक पुस्तकालय स्थापना, देवभूमि सुन्दर ठाउँ सुदूरपश्चिम घुम्न जाऊँ अभियान, विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना, विकाससँग रोजगारी कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान स्थापना, मुख्यमन्त्री खेलकुद, प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाऊँ, मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, आवास सुधार कार्यक्रम, नमुना गाउँ, आफैँ बनाऔंलगायत कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् । अधिकांश पुराना ठूला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनलाई दिगो विकास र समृद्धिका लागि उच्चतम उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेर प्रस्तुत गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू प्रदेश बस सेवा सञ्चालन, एकीकृत बस्ती विस्तार, मुख्यमन्त्री ज्येष्ठ नागरिक, स्वयंसेवक परिचालन, एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास, नमुना गाउँ आफँै बनाऊ, जडीबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापनालगायत कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यसैगरी, कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले साना तथा गरिब किसानलाई ऋण र व्यावसायिक किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ ।

‘प्रदेशभित्र पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुराको व्यावसायिक उत्पादनका लागि बजारीकरणमा आधारित अनुदान प्रदान गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ– प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको प्रदेशभित्रै उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणको लागि अनुदान दिइनेछ । ‘जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रदेश सरकारले आफँै वा साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आयोजना अगाडि बढाइनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ- विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूको अध्ययन गरी आयोजना बैंक निर्माण गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस र जारी निषेधाज्ञाका कारण थला परेको उद्योग सञ्चालनका लागि प्रति उद्योगी ५० लाख ऋण उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै एक जिल्ला एक विशिष्ठ उद्योग स्थापनालाई प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आम सञ्चार नीति ल्याई प्रेस काउन्सिल, सञ्चार, स्टार र चलचित्र बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख छ । टुहुरा, असहाय बालबालिकाका लागि प्रदेश सरकारले धनगढीमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने जनाएको छ ।