विराटनगर । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट पास गर्न जनता समाजवादी पार्टीले सहयोग नगर्ने भएको छ । प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेटमाथिको छलफलको क्रममा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी संससदीय दलका नेता जयराम यादवले सरकारले ल्याएको पारदर्शी नभएको भन्दै सहयोग गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

यस पटकको बजेट शीर्षक र विनियोजन विधेयकलाई पारदर्शी रुपमा सरकारले नल्याएको र शुरुको दिनदेखि नै सरकारले सांसदलाई विश्वास दिलाउन नसकेको बताए । शुरुको वर्षदेखि अहिलेको आर्थिक वर्षसम्म सबै नाराले पूर्णता पाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पेश भएको बजेटलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरेर फेरि पेश गर्न आग्रह गरे । पुर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम गतवर्ष नदिइएकाले यो वर्ष पनि देला भन्ने आश गर्न सकिने अवस्थामा आशंका व्यक्त गरे । विगतदेखि अहिलेसम्म सरकारलाई ज्ञानवर्द्धक सुझाव र सल्लाह दिँदै आएको भएपनि बजेट पास गर्ने बारेमा जनता समाजवादी दलको तर्फबाट सहयोग नगर्ने उल्लेख गरे ।

माओवादी केन्द्रका सांसद धिरेन्द्र शर्माले मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर बजेट बनाएको आरोप लगाए । सामाजिक विकास मन्त्रालयभित्रको बजेटलाई भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले बनाएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले लैजानुपर्ने शिक्षा र विद्यार्थीसँग जोडिएको म अघि बढ्छु भन्ने कार्यक्रम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले लगेर क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाए । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको प्रचार प्रसारको बजेट पनि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले नै लैजानु गलत भएको बताए । मन्त्रालयहरुले बजेटभित्र सुशासन कायम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै बजेटभित्रको सुशासन कुल्चिएर क्षेत्राधिकार मिच्ने काम भएको बताए ।

सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफसमेत नदिने सरकारले नसकेको आरोप सांसदको छ । संसद नियमावलीमा भएको व्यवस्थामा हप्तामा एक पटक सरकारले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्थालाई कुल्चिएको पनि सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् । ‘कानुन नियम सबैले मान्नुपर्ने हो तर सरकारले त्यस्ता नीति नियम र कानुनको पालना गरेको छैन,’ उनले भने, ‘संसद र जनतालाई मात्र कानुन लाग्ने सरकारलाई नलाग्ने भन्ने हुन्छ ?’

सांसद मोहनकुमार खड्काले संसदीय समितिहरुलाई सेवा सुविधा र संचालन खर्चमा कटौती परेको आरोप लगाए । उनले प्रदेश सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेको आरोप लगाए । एउटै प्रकृतिका निवेदनमा कसैले राहत पाउने कसैले नपाउने समस्या देखिएको छ । प्रदेश सभा संचालनका लागि यातायात र बैठक भत्ता रोक्का भन्दै प्रस्तावित बजेटमा खर्च कटौती गरेको सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा चियापानका लागि भनेर १२ लाख छुट्याइएकोमा आलोचना गरे ।

जिल्ला अस्पतालाई २ सय, सय र ५० बेडको लागि स्तरवृद्धि गर्ने भनिएको छ तर त्यसका लागि कर्मचारी व्यावस्थापनको लागि बजेट नआउनुले सरकारको नारामात्र भएको बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले चलु खर्च र फजुल खर्च घटाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्वभित्र नपरेका अनुदान दिने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । तालिम गोष्ठी, सवारी, कम्प्युटर, मर्मतका कुरालाई घटाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

धनकुटाकी सांसद लिला सुब्बाले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेपनि कार्यान्वयन नसकेर सरकारले लाचारीपन देखिएको गुनासो गरिन् । ‘आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यू खै प्रदेश प्रहरी ?’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘मन्त्रीज्यू दूधको दूध पानीको पानी स्पष्ट हुनेगरी कानुन कार्यान्वायनमा जानुस् ।’

म अघि बढ्छु भन्ने कार्यक्रम शुरु गरेको भएपनि त्यसबाट अघि बढ्ने होइन‚ पछि सर्ने काम भएको भन्दै म अघि बढ्छु कार्यक्रमको आलोचना गरिन् ।