काठमाडौं – निर्वाचन आयोग ऐनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ ।’ तर, ऐनको वेवास्था गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा सहभागि १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण बुझाएनन् । खर्च विवरण नबुझाउनेमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र उपप्रमुख सुनिता डंगोलसहित धरानका प्रमुख हर्क साम्पाङ राई सम्म परेका छन् ।

खर्च विवरण नबुझाउनेको नामसहित आयोगले शुक्रबार जरिवाना पनि तोकेको छ । आयोगले गरेको निर्णय अनुसार जरिवाना नतिरे विजयी बनेका जनप्रतिनिधिको पद ६ महिना भित्र स्वत खारेज हुनेछ । आयोगका अनुसार धेरैले खर्च विवरण नै बुझाएका छैनन् ।

केहीले ढिला बुझाएका छन् । ढिला बुझाउनेमा परेका काठमाडौंका प्रमुख बालेन, उपप्रमुख सुनिता र भरतपुरकी प्रमुख रेणु दाहाललाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । यस्तै धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क सापाङलाई भने साढे ५ लाख जरिवाना तोकिएको छ । उनीहरूले आयोगले तोकेको समय भन्दा ढिला गरी खर्च विवरण बुझाएको आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

‘आयोगले ऐन अनुसार निर्णय गरेको हो । सबैलाई ऐनका विषयमा थाहा भए पनि वेवास्था गरेको पाइयो । केहीले त खर्च विवरण पनि बुझाएका छैनन्,’ भण्डारीले भने ।

उनका अनुसार ६ वटा महानगर मध्ये ललितपुरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र उपप्रमुख अञ्जली शाक्य बज्राचार्य र पोखराकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै समयमा खर्च विवरण बुझाएका छन् । पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले पनि समयमा खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख बालेन र उपप्रमुख सुनितासहित वीरगन्जका प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम, भरतपुरकी प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगरका प्रमुख नागेश कोइराला र उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले पनि समयमा खर्च विवरण नबुझाएको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

अधिकांश महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । उक्त जरिवाना रकम ६ महिना भित्र बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नबुझाएमा पद स्वत खारेज हुने आयोगको भनाई छ ।

महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका र उम्मेदवारी दिएकाहरूले तोकेको मिति भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगमा पेश नगरेको आयुक्त भण्डारीले बताए ।

वडाअध्यक्ष र सदस्यमा विजयी भएका र मनोनयन दर्ता गराएकाहरूले पनि खर्च विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार निर्वाचनको परिणम सार्वजनिक भएको एक महिना भित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार थिए । समयमा खर्च नबुझाएर कारवाहीमा परेका उम्मेदवारहरूको सूची २४ हजार पृष्ठ मोटो रहेको आयोगले जनाएको छ ।

कसलाई, कति जरिवाना ?
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचन खर्च नबुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदको उम्मेदवारकोे हकमा जनही ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यको हकमा जनही ३–३ लाख जरिवाना तोकिएको छ ।

त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई जनही ५ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यलाई जनही २ लाख ५० हजार जरिवाना तिराउने आयोगबाट निर्णय गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । त्यसैगरि नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई भने जनही ४ लाख ५० हजार र वडाध्यक्षसहित सदस्यलाई जनही २ लाख जरिवाना ताकिएको छ । त्यस्तै गाउँपालिकाको हकमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई जनही ३ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष र सदस्यहरुलाई जनही १ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको हो ।