काठमाडौं – सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालयको भागवण्डा टुंगो लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालय भागबण्डा टुंगो लगाउन बुधबार साँझ बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा औपचारिक निर्णय नभए पनि मन्त्रालय भागबण्डाबारे मोटामोटी टुंगो लागेका नेताहरुले बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे सबै दलसँग अलगअलग कुरा गरेर प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुभएको छ’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
तर मन्त्रालय संख्याबारे लगभग टुंगो लागेको ती नेताले बताए । उनका अनुसार, नेपाली कांग्रेसले ८, नेकपा माओवादी केन्द्रले ५, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले २/२ र जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीले १/१ मन्त्रालय पाउनेछन् । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भएको छ ।
जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, भोलि (बिहीबार) साँझसम्म मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने सहमति भएको बताउँछन् । ‘सबै पार्टीले आ–आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुको नाम दिनुहुनेछ, त्यसपछि मन्त्रीहरुको शपथ हुन्छ’, श्रेष्ठले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसके पनि थोरै संख्यामा मन्त्री थप्न चाहेका थिए । त्यसैअनुसार, प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरुलाई एक/एक जना भए पनि नाम दिन भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अनुसार, एकीकृत समाजवादीले उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाललाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एकैपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने अडान लिए । ‘प्रधानमन्त्रीले आज एक दुई जनाको नाम दिनुस् भन्नुभएको थियो, तर त्यसो गर्दा पार्टीभित्र समस्या आउने सभापतिले भन्नुभयो’, कांग्रेसका एक नेताले भने ।
ती नेताका अनुसार, चरणचरणमा मन्त्री पठाउँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिन सक्ने भएकाले सबै मन्त्रीलाई एकैपटक नियुक्त गर्न देउवाले प्रचण्डलाई सुझाव दिए । देउवाको त्यही सुझावका कारण प्रधानमन्त्री रोकिएका छन् ।
१० पुसको सत्ता गठबन्धन भत्किएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिनादेखि १६ मन्त्रालय आफैं चलाइरहेका छन् । यी मन्त्रालयहरु ३ माघको सहमतिअनुसार, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पाएका थिए । तर तीन वटै दलले पालैपालो सरकार छोडेपछि १५ माघदेखि जनमत पार्टीका एक र माओवादी केन्द्रका चार मन्त्री मात्रै सरकारमा छन् ।
रास्वपाको भाग सुरक्षित
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए । रास्वपाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेकै नेतृत्वमा सरकार आउन बताएपछि गठबन्धनका दलहरु गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सहमत भएनन् ।
बुधबार साँझसम्म रास्वपा सरकारमा आउने संभावना देखिएको छैन । तर तत्काल रास्वपा सरकारमा सहभागी नभए उसको भाग सुरक्षित राखिएको नेताहरु बताउँछन् ।
नेताहरूका अनुसार रास्वपा सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको अवस्थामा अहिले पाएको मन्त्रालय संख्याबाट घट्न माओवादी केन्द्र तयार छ । स्रोतका अनुसार, अहिले भएको भागबण्डामा पनि रास्वपालाई सरकारमा ल्याउनकै लागि माओवादी केन्द्रले ५ र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपालाई एक सिट छुट्याएको छ, जुन रास्वपा सरकारमा आउँदा दिइनेछ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि रेशम चौधरीको रिहाइ भएपछि मात्रै सरकारमा जाने बताउँदै आएको छ । तर नाउपालाई पनि एउटा सिट छुट्याइएको छ । भोलि रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा यही मन्त्रालयहरूबाट मिलाएर भाग दिने नेताहरू बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ पनि रास्वपा सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको अवस्थामा मन्त्रालय भगवण्डा मिलाउन समस्या नभएको बताउँछन् । ‘समस्या नहुने गरी नै प्रधानमन्त्रीले आफूसँग मन्त्रालयहरु राख्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयले अहिले अर्को खालको परिस्थिति बनेको हो । आगामी उपचुनावमा के हुन्छ ? त्यसपछि पनि छलफल हुन सक्ला ।’
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भने सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग ठोस छलफल हुन नपाएको बताउँछन् । उनका अनुसार गठबन्धनको बैठकमा बोलाएर छलफल नभएकाले पनि रास्वपाको सहभागिताबारे कुनै निर्णय नभएको हो । ‘हामी सरकारमा जाने कुरा हुन उहाँ (सत्तारुढ दलहरु)ले छलफलमा बोलाउनुपर्यो । सरकारको न्यूनतम साझा कायक्रम हेर्नुपर्यो’, सभापति लामिछाने अनलाइनखबरसित भने, ‘यी केही पनि भएका छैनन् ।’
रास्वपा नेताहरूका अनुसार अब आगामी वैशाख १० गते हुने उपचुनावपछि सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा निर्णय हुनेछ । वैशाख १० गते चितवन २, तनहुँ १ र बारा २ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । रवि लामिछाने आफैं चितवनबाट चुनाव लड्दैछन् । गत चुनावमा चितवन २ बाट निर्वाचित लामिछानेको पद नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार रिक्त हुन पुगेको थियो ।
रवि लामिछाने पुनः चुनाव जित्ने र त्यसपछि उनकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने रास्वपाका नेताहरू बताउँछन् । रास्वपाले यसअघि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राखेर सरकारमा सहभागीताको विषयमा छलफल चलाएको थियो । उक्त छलफलमा लामिछाने बाहेकका सांसदहरुले सरकारमा गएर जनमत बटुल्न सकिन्छ वा सकिँदैन् भन्ने विषय प्रमुख रुपमा आएको थियो । ‘रवि लामिछाने बेगर सरकारमा नजाने पार्टीको प्रष्ट लाइन हो’, रास्वपाका एक नेताले भने ।