काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका छन्। उनले असोज ८ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

यसअघि महासभामा प्रधानमन्त्री सहभागी नहुने र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। तर, भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि प्रधानमन्त्री शाह आफैँ महासभामा सहभागी हुने निर्णयमा पुगेका हुन्।

मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीमा पहिरो गई भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा जलवायु परिवर्तनका असर र जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व तथा तनाव, विश्व शान्ति, जेनजी आन्दोलनपछिको नेपालको अवस्था र जलवायु परिवर्तनका असर तथा जलवायु न्यायका विषयमा केन्द्रित हुनेछ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि सम्पन्न निर्वाचन तथा त्यसबाट बनेको वर्तमान सरकारका प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनेछन्। साथै, नेपाललाई प्राप्त हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भावलाई निरन्तरता दिन तथा थप सहयोगका लागि पनि उनले आग्रह गर्नेछन्।

जलवायु न्यायका पाँच विषय उठाउने तयारी

प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट नेपालले भोग्दै आएका असर तथा जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित पाँच प्रमुख विषय उठाउने तयारी गरेका छन्।

पहिलो, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बारम्बार भोग्नुपरेका प्राकृतिक प्रकोप र त्यसबाट हुने जनधनको क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछन्।

दोस्रो, विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको विषय तथ्यगत रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन्।

तेस्रो, नेपालले फन्ड फर रेस्पोन्डीङ लस एन्ड ड्यामेज फन्ड (एफआरएलडी)  लगायतका संयन्त्रबाट तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आह्वान गर्नेछन्।

चौथो, नेपालमा जलवायु अनुकूलनशिल पूर्वाधार निर्माण गर्न, क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रवर्द्धन गर्न, सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास गर्न आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन धनी एवं विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गर्नेछन् ।

पाँचौँ, प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय क्षेत्र तथा बृहत् नदी प्रणालीमार्फत नेपालले विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनेछन्।

भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाल जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको पुनः पुष्टि गरेको प्रधानमन्त्री शाहको बुझाइ छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको विषयलाई उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रमुखताका साथ उठाउने तयारी गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता रहनेछ।